सरकार प्रवासी नेपाली नागरिक प्रती जिम्मेवार कहिले बन्ने

विश्वभर कोभिड -१९ (कोरोना भाईरस) महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ। ३१ डिसेम्बर २०१९ मा चीन राष्ट्रको हुबेही प्रान्तको बुहान शहरबाट देखा परेको मानिसबाट मानिसमा भाईरस सर्ने सरुवा रोगले अहिले विश्वका २३२ ओटा देश मध्ये करिब २१५ देशमा कोरोना भाईरस देखा पर्नुका साथै महामारीको रुप लिन थालेको छ। विश्व स्वास्थ संगठन (WHO)ले विश्व स्वास्थ संकटकाल २८ जनवरीमा घोषणा गर्‍यो WHO को तथ्यांक अनुसार विश्वभरमा ३ मे २०२० सम्म कोरोना भाईरस पुष्टि संख्या ३४,८९,०५३ केस र मृत्यु हुनेको संख्या २,४१,५५९ पुगि सकेको छ।

नेपालमा २०७६ माघ १० गत कोरोना भाईरस देखा परेको थियो । नेपाल सरकारले चैत्र ९ गतेबाट नेपाल भारत नाका बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो र भारतबाट नेपाल आउने रोक लाग्यो । देशभर लकडाउन लागू भएको आज ४३ औं दिन पूरा भएको छ। कोरोना विरुद्ध सरकारको कार्य गति कछुवाको दौड बराबर देखिन थालेको छ। लक डाउनको ४३औ दिन पुग्दा सम्म नेपाल सरकार स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार जम्मा १३,८५० जनाको मात्रै पिसिआर (PCR) परिक्षण गरिएको छ।८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भै सकेको छ। यहि गतिले सरकारले कोरोना परिक्षण कार्य गर्ने हो भने २२५ वर्ष पनि कम कोरोना संक्रमण चेक जाचका लागि कम नै हुनेछ ।सरकारले कोरोना माथी विजय प्राप्त गर्न प्रयाप्त मात्रामा आवश्यक स्वास्थ सामग्रीको व्यवस्थापन र कार्य गतिलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।

प्रावसमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको वर्तमान कोरोना महामारीको रुपमा फैलीरहेको समयमा उनीहरुको जीवन दु:ख,कष्ट ,दैनिक बाच्नका लागि खाद्यान्न नपाएर सडकमा अलपत्र परेको बिचल्लीलाई हामीले शब्दमा बयान गरेको भन्दा सयौ गुणा कष्टकर रहेको छ। अर्को तर्फ सरकारले आफुहरुको उद्दारका लागि केही ठोस निर्णय लिन्छ कि भनी आशावादी रहेका छन नेपालबाट भारत मजदुरी गर्न जानेको संख्या अत्याधिक रहेको छ त्यस मध्ये पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका अधिकांश जनसंख्या तर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको उचित व्यवस्थापनका लागि कुरा गरेको भन्ने मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरु अलपत्र परिरहेका छन । कोरोना भाईरस रोगले कम, खान नपाएर भोक भोकै मर्नु पर्ने स्थिती रहेको छ प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको अझै कुरा गरौ , खुला सिमाना भएको नेपालको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको जहाँ जानका लागि नेपालीलाई न त कुनै सरकारबाट स्वीकृत पासपोर्ट चाहिन्छ नत कुनै कागजात, कति नेपाली नागरिक परिवारको ज्यान पाल्नका लागि भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन भन्ने सरकारसँग कुनै आंकडा समेत छैन । भारतमा लक डाउन पछी कलकारखाना, होटेल ,रेष्टुरेन्ट लगायतका काम गरेर खाने सम्पूर्ण बाटो ठप्प भएको छ। अधिकांस नेपाली नागरिक विभिन्न ठाउमा अलपत्र परेका छन ।

नेपाली राज दुतावास भारतले, भारतमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकले सम्पर्क गर्दा सम्पर्क आउन समेत मान्दैन , कहाँ कति कस्ता खालका समस्यामा परेका छैन भने कुराको समेत जानकारी नराखी ,दुतावसले विज्ञाप्ती जारी गर्दै जो जहाँ छन त्यही धर्यताका साथ सुरक्षित भएर बस्नुहुन अपिल गर्दै भारतमा हुदा नेपालीले भोग्नु परेका समस्याबाट राजदुतावास जानकार रहेको जानकारी सार्वजनिक गर्दछ। अलपत्र परेका नगरिकको भारतमा उचित व्यवस्थापन गर्दै खान बस्नको बन्दोबस्ता गर्नु भारत स्थित नेपाल राजदुतावासको जिम्मेवारी हो । जुन दुतावासले पूर्णरुपमा गरेको देखिदैन। अलपत्र परेका नेपालीहरुको बारम्बारको गुनासो दुतावासले कल गर्दा सम्पर्कमा समेत नआएको गुनासो एका तिर छ।

नेपाल सरकारले अर्को राष्ट्रमा जीविकोपार्जन गर्नका लागि काम गर्दै आईरहेका नागरिकलाई अनागरिकको व्यवहार गर्नु हुदैन। सरकार र देशको पहिलो कर्तव्य आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु चाहे जति सुकै नै खर्च किन नलागोस, भारतमा कृयाशिल नेपाली संगठनको सहायताले विभिन्न राज्यमा अलपत्र र अति नै समस्यामा परेका नागरिकको लगत संकलन गरि उद्दार गर्नु आवश्यक छ। नेपाल भारत सिमानाको क्वारेन्टाईनमा बसेका नागरिकहरुको नेपाल आगमनलाई सहज र सुरक्षित बनाउन जरुरी छ । अन्यथा गौरीफंटा ,बनबासा गड्ढा चौकी र खुल्ला सिमा भएका ठाउबाट लुकेर आउने मानिसको क्रमले उच्च जोखिम मोल्नु पर्ने देखिन्छ।सरकारले भारतको दिल्ली र अन्य ठाउमा आएर अलपत्र र वास्तविक समस्यामा परेका नागरिकको उद्दार गर्न ठोस योजना सहित दुतावसको संयन्त्रबाट भारत सरकारसङ वार्तालाप गरि भारत सरकारको सहयोग र नेपालबाट नै सवारी साधन र सतर्कताका साथ स्वास्थ्य सावधानी अपनाई स्वदेश फिर्ता ल्याईएका सम्पूर्णलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जसका लागि सबै भन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्दछ।

प्रवासी नेपाली नागरिक अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाईरस त्रास र रोगले कम खान समेत नपाएर भोक भोकै मर्नु पर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकार यो स्थितीप्रती गम्भीर हुनु अती आवश्यक छ। नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गरि नेपाल फिर्ता ल्याउने वातावरण यथाशिघ्र बनाउनु पर्छ।

रुपेश बि.क.

सामाजिक अभियान्ता

पुनर्वास नगरपालिका ,कंचनपुर

सुदुरपश्चिम प्रदेश

Facebook Comments
Down to post ads-480-38

Comments are closed.