राउतलाई राष्ट्रियसभामा लगिने

काठमाडौं, २७ फागुन ।
सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके (चन्द्रकान्त) राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति भएको छ । लामो समयदेखि ‘अलग्गै स्वतन्त्र मधेस’ अजेन्डा बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आग्रहमा मुलुक विखण्डनको अजेन्डा छाडेर मूल धारको राजनीतिमा आएका राउतलाई दुई वर्ष्भित्र राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भित्री सहमति भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राउतमा भएको बौद्धिक क्षमता देश हितमा लगाउन आग्रह गरेका थिए । ‘राउतलाई यसअघि पनि राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रयास भएको थियो । त्यो बेला सम्भवः भएन । अब राजनीतिक सहमति भएपछि उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने बाटो खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘अबको एक वर्षपछि राउतजी राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा आउनु हुनेछ । उहाँले देश विकासका लागि योगदान गर्नु हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा मौन समर्थन जनाएका राउतले सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई साथ दिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आवश्यक परे राउतलाई मन्त्री बनाउन पनि तयार रहेको स्रोत बताउँछ ।
राउतलाई समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन बन्द सूचीका कारण समस्या भएको र प्रदेशसभा सदस्य बनाउन पनि तत्काल सम्भवः नभएकाले ‘पोलिटिकल स्पेस’ का लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारले निकालेको छ । राष्ट्रियसभामा एक वर्षपछि २ वर्षे कार्यकाल भएका झन्डै एक चौथाइ अर्थात् १९ जना सांसदको अवधि सकिँदैछ । तिनै रिक्त पदमध्ये एकमा राउतलाई लैजाने तयारी छ । ‘त्यो बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कोटाबाट पनि राउत राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्न सक्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को विकल्प नेकपाको उम्मेदवार हुँदै राउत राष्ट्रियसभामा पनि प्रवेश गर्न सक्ने छन । बालुवाटारको पछिल्लो मनस्थिति यही बनेको छ ।’ स्रोतका अनुसार दुई विकल्पमा राउतलाई स्वनिर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।
राउत वैज्ञानिकसमेत भएकाले मुलुकको विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम वा ‘स्याटलाइट’ प्रविधिमा विज्ञको रुपमा काम गर्न राउतलाई आग्रह गरेको भए पनि उनले ‘पोलिटिकल पोजिसन’ खोजेकाले राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका हुन् ।
राउतसहित उनका कार्यकर्तालाई ‘सेटलमेन्ट’ गराउने उद्देश्यसहित सहमतिपत्रको बुदाँ नम्बर १० मा लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई÷मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।’ सहमतिको सोही बुँदामार्फत राउतको ‘पोलिटिकल सेटलमेन्ट’ सहित उनका कार्यकर्तालाई राज्यका विभिन्न निकायमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र उनीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता देशहितमा लगाउने बाटो खुला राखिएको छ । सहमति घोषणा समारोहबाट नै राउतले त्यसको अन्तर्यतर्फ संकेत समेत गरिसकेका छन् । ‘समृद्ध देश र देशवासीको सुख र समृद्धिका लागि सबै लागौं, यसमा सबैबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छु’, राउतले घोषणासभामा भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘पोलिटिकल स्पेस’ दिएको भन्दै राउतले प्रशंसा गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार राउतले आफ्ना समर्थकलाई बुँदा नम्बर १० अनुसार प्रशिक्षण दिनेछन् । तर, ‘अलग राष्ट्र’ माग गरेको समूह भएकाले तत्कालै कार्यकर्ता ‘कन्भिन्स’ हुन नसक्ने र मत्थर गर्न केही समय लाग्ने भन्दै राउतले समयसम्म मागेको बुझिएको छ । सोही अनुसार आगामी दिनमा आफूले ‘राष्ट्र विखण्डन’ को माग नउठाउने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् । यसका लागि उनले सर्त राखेका थिए– विगतका मागलाई अजेन्डा बनाएर राज्यले दमन गर्न पाउने छैन् । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताले यसअघि तयार पारेका र प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन्,’ दुवै पक्षको प्रतिबद्धता छ, ‘आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचारसामग्री उत्पादन र वितरण गरिने छैन् ।’
स्रोतले भन्यो, ‘दुवै पक्षले छलफलका क्रममा मुलुकमा संवैधानिक र व्यावहारिक रुपले पनि जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने स्वीकारेका छन् । संविधानको धारा २७४ र २७५ ले राउतको माग अनुसार जनमतसंग्रह गराउन रोक लगाएको छ । जनमतसंग्रह संविधान खारेज भएपछि मात्रै सम्भवः हुनेमा दुवै पक्ष जानकार छन् ।’ संविधानमा ‘राष्ट्रिय महŒवका कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी आएको प्रस्ताव संघीय संसद्मा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइबाट अनुमोदन भए त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहवाट निर्णय लिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा २७४ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ उल्लेख छ । यो धाराले पनि मुलुकको अखण्डतामा आँच आउनेगरी जनमतसंग्रहमा जान रोक लगाएको छ ।

  • सत्तारुढ दलकै सांसदको आपत्ति
    ईश्वरी सुवेदी
    पृथक्तावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सिके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्ले स्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रहमा जाने सहमतिप्रति आपत्ति जनाए । उनीहरूले सहमतिपत्रमा भएका त्रुटि सच्याउन पनि माग गरे।
    ‘म नेपाल सरकारलाई त्रुटि सच्याउन सुझाव दिन्छु । सिके राउतले नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र अखण्डताविरुद्ध आजसम्म गरेका कुरा फिर्ता गरिएको छ भन्नुपर्छ’, नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले भने, ‘सीके राउतले अब उप्रान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसात् गरेर नेपालको स्वाधीनता, अखण्डताअनुरुप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान तयार छु भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ ।’
    राउतले विगतमा राष्ट्रहित प्रतिकूल गतिविधि गरेका प्रति माफी नमागेको बताउँदै रावलले नेपालको संविधानको धारा ५ को (२) मा राष्ट्रहित प्रतिकूल आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने लेखिएको उल्लेख गरे । राउतले विगतमा गरेका कामलाई छुट दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रावलले भने, ‘सिके राउतले जुन विषवमन गर्नुभएको छ त्यसलाई उहाँले राष्ट्रियसभा गृहमा भएको सहमतिमा कतै पनि फिर्ता लिएको भनेर घोषणा गर्नुभएको छैन ।’ रावलले स्वतन्त्र मधेसबारे जनमतसंग्रह गर्ने सहमति भएको भन्दै राउतले दिएको अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक भएको बताए ।
    नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले भौगोलिक अखण्डता टुक्र्याउने विषयमा जनमतसंग्रह गराउन नमिल्ने भन्दै सरकार र राउतसँग भएको सम्झौताको बुँदा २ मा भएको बेहोराले आशंका जन्माएको बताए । कांग्रेसका अर्का सांसद् गगनकुमार थापाले राउतको विषयमा अदालत र सरकारको मिलेमतो देखिएको बताए । उनले पृृथक्तावादीसँग सहमति हुनु सकारात्मक भए पनि ‘केका लागि जनमतसंग्रह हो, कसका लागि जनमतसंग्रह हो’ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले राउतसँग भएको सम्झौता सामान्य मान्न नसकिने बताए । ‘मधेसलाई अलग गराउन जनमतसंग्रहमा जान सरकार तयार भएको हो’, उनले भने । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राउतसँगको सहमति विदेशी दबाबमा भएको भन्ने सुुनिएको र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने कुरा भएको हो कि होइन भन्नेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
    जनमतसंग्रहमा सहमति भएको छैन स् गृहमन्त्री
    गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमतिको गलत व्याख्या भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले गरेको सहमतिमा जनमतसंग्रह नभई जनअभिमत भन्ने शब्द राखिएको बताए । जनअभिमत भन्ने शब्द लोकतान्त्रिक विधिबाट आवधिक निर्वाचन गर्ने कुरालाई जनाउन प्रयोग गरिएको उनले प्रष्ट पारे । गृहमन्त्री थापाले भने, ‘जनअभिमतलाई जनमतसंग्रह हो भनेर अपव्याख्या गर्ने काम भएको छ, त्यो गलत हो’ ।
    गृहमन्त्री थापाले जनमतसंग्रहमा सहमति गर्ने कुरालाई संविधानले नै रोकेको बताए । सरकार कहीं चिप्लिएको छैन भन्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘सहमति स्पष्ट छ, यसमा भ्रामक कुरा गरिएकाले सरकार आश्चर्यमा परेको छ । जनअभिमतको अर्थ जनमतसंग्रह होइन, म झुट बोलेको छैन । जनअभिमतलाई जनमतसंग्रह नै भन्ने हो भने त्यो सहमतिविपरीत हुन्छ ।’ राउतले आफ्ने ट्विटरमा जनमतसंग्रह गर्ने सहमति भएको उल्ले गरेको विषयमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘उहाँले कुन कोणबाट भन्नुभएको हो, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ला । यदि त्यस्तो भएमा घटना पुरानै ठाउँमा आउँछ ।’ उनले सहमति विदेशी शक्तिको दबाबमा नभएको बताए।
Facebook Comments
Down to post ads-480-38

Comments are closed.